राज्य योजना
A. विशेष घटक योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 20,000 ते जास्तीत जास्त रु. 50,000/- पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 50% व महामंडळाचे अनुदान 50% (किमान मर्यादा रु. 10,000/- पर्यंत)
- महामंडळामार्फत सदर योजना राबविताना पुढीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्याकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत रु. 10,000/- किंवा यापेक्षा जी रक्कम कमी असेल अशा अनुदान रकमेचा धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व तद्नंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरीत केले जाते. अशाप्रकारे विशेष घटक योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते. कर्ज स्वीकारताना व बँकेला पाठविताना घ्यावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
2 | तद्नंतर प्राप्त कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते. |
3 | जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात येतात. |
4 | राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अशा प्रकरणांना मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम महामंडळाकडून संबंधित बँकांकडे वितरणाकरिता पाठविली जाते. |
B. बीज भांडवल योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये बीज भांडवल योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 50,000 ते जास्तीतजास्त रु. 5,00,000/- पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये बँकेचे कर्ज 75% व महामंडळाचे कर्ज 20% तसेच उर्वरित 5% अर्जदाराचा सहभाग असतो.
- महामंडळामार्फत सदर योजना राबविताना पुढीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्याकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य प्रस्ताव बँकेला पाठविले जातात. बँकेकडून अशा प्रकरणांत कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर महामंडळामार्फत बँकेने एकूण मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेवर 20% इतक्या रकमेचा (रु. 10,000/- अनुदानासहित) धनादेश संबंधित बँकेला पाठविला जातो व तद्नंतर अर्जदाराला बँकेमार्फत कर्ज वितरीत केले जाते. अशाप्रकारे बीज भांडवल योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणाची कार्यवाही करण्यात येते. अर्ज स्वीकारताना व बँकेला पाठविताना घ्यावयाच्या कागदपत्रांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक, आवश्यक असल्यास व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, गुमास्ता लायसन्स, व्यवसायानुरुप इतर कागदपत्रे वाहनाकरिता लायसन्स, गुमास्ता लायसन्स, परमिट, बॅच नंबर इत्यादी |
5 | आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल (रु. 2.00 लाखाच्या वर) |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
2 | तद्नंतर प्राप्त कर्ज प्रकरणे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत प्रकरणांची छाननी करुन मान्यता प्रदान केली जाते. |
3 | जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमध्ये मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणे संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत राष्ट्रीयीकृतबँकेकडे मंजूरीस्तव शिफारस करण्यात येतात. |
4 | राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अशा प्रकरणांना मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदाराकडून महामंडळाचे बीज भांडवल कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे (जसे, वैद्यानिक दस्ताऐवज, जामीनदार, जामिनदाराचे वेतन कपात हमीपत्र-वेतन प्रमाणपत्र, मालमत्ता धारक जामिनदार असल्यास संपत्तीची नोंद असलेले दस्ताऐवज, जामिनदार पडताळणी अहवाल, जामिनदारांचे इलेक्शन कार्ड, विभागाने निर्गमित केलेले ओळखपत्र तसेच कर्ज वसुलीच्या अनुषंगाने अर्जदाराचे उत्तर दिनांकित धनादेश इत्यादी) पूर्तता करुन घेतली जाते. |
5 | अशा मंजूर कर्ज प्रकरणात कर्ज वितरणापूर्वी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची/जामिनदारांची इत्यादी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज प्रस्ताव वितरणाच्या मंजूरीकरिता प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे सादर केले जाते. |
6 | प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडून कर्ज वितरणाकरिता मंजूरी प्राप्त झालेनंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत कर्ज वितरणाच्या अनुषंगाने संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या नावे बीज भांडवल (कर्ज) व अनुदान अशा दोन रकमांचे दोन स्वतंत्र धनादेश काढणेत येवून बँकेकडे पाठविला जातो. |
C. थेट कर्ज योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.
अ | कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
4 | व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते. |
2 | प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते. |
3 | प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात |
4 | संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो. |
D. प्रशिक्षण योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत असून यामध्ये विविध कौशल्य विकास प्रशिक्षण मोफत देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रति विद्यार्थी रु. 1,000 दरमहा एवढे विद्यावेतन देण्यात येते. तसेच प्रशिक्षण अभ्यासक्रमावर जास्तीत जास्त रु. 12,000/- पर्यंत प्रति विद्यार्थी प्रशिक्षण शुल्क महामंडळामार्फत अदा करण्यात येते. प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान दोन महिने ते चार महिने या स्वरुपाचा असतो.
- महामंडळामार्फत सदर प्रशिक्षण योजना राबविताना पुढीलप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अर्जदाराकडून घेतली जातात व त्यानुसार योग्य अर्जदारांची निवड प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीमधून केली जाते.
अ. कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे
अ | कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकरिता आवश्यक कागदपत्रे |
---|---|
1 | जातीचा दाखला |
2 | उत्पन्नाचा दाखला |
3 | रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी) |
ब | आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते |
1 | प्रशिक्षणास इच्छुक अर्जदाराकडून जिल्हा कार्यालयामार्फत अर्ज मागविण्यात येतात. |
2 | जिल्हा कार्यालयामार्फत पात्र अर्जदारास प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता बोलावून मूळ कागदपत्रे तपासणीअंती निवड समिती पुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येतो. |
3 | प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमधून निवड झालेल्या अर्जदारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांकडे जिल्हा कार्यालयामार्फत प्रशिक्षणाकरिता पाठविण्यात येते. |
4 | प्रशिक्षण संस्थांकडून दरमहा प्राप्त होणाऱ्या हजेरी पत्रकानुसार प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन व प्रशिक्षण संस्थेस फी अदा करणेची कार्यवाही जिल्हा कार्यालयामार्फत करण्यात येते. |